केंद्र सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र की वैधता अवधि संशोधित कर दी है।
अब प्रमाणपत्र की अवधि वाहन के उत्सर्जन मानक, श्रेणी और उम्र के आधार पर तय होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
नए नियमों के अनुसार BS-I, BS-II और BS-III उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता अवधि तीन महीने होगी। ऐसे वाहनों को पहले की तरह अपेक्षाकृत अधिक बार प्रदूषण जांच करानी होगी।
BS-IV मानकों वाले वाहनों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता छह महीने निर्धारित की गई है।
सबसे बड़ा बदलाव BS-VI मानकों वाले वाहनों के लिए किया गया है, जिन्हें उनकी अपेक्षाकृत स्वच्छ और उन्नत उत्सर्जन तकनीक को देखते हुए लंबी वैधता अवधि प्रदान की गई है।
नियमों के मुताबिक छह वर्ष तक पुराने गैर-व्यावसायिक (नॉन-ट्रांसपोर्ट) BS-VI वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा।
छह वर्ष से अधिक लेकिन दस वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए इसकी वैधता एक वर्ष होगी, जबकि दस वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए यह अवधि छह महीने निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार व्यावसायिक (ट्रांसपोर्ट) BS-VI वाहनों के लिए छह वर्ष तक की आयु वाले वाहनों का PUC प्रमाणपत्र दो वर्ष तक मान्य रहेगा।
छह से दस वर्ष तक पुराने वाहनों के लिए इसकी वैधता एक वर्ष होगी, जबकि दस वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को हर छह महीने में प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा।
मंत्रालय का कहना है कि संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक वाले नए वाहनों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है, जबकि पुराने और अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की निगरानी को प्रभावी बनाए रखना है।
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई वाहन मालिक प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से दस दिन पहले उसका नवीनीकरण करा लेता है, तो नई वैधता अवधि उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन पुराना प्रमाणपत्र समाप्त होगा।
इससे वाहन मालिकों को शेष बची वैधता अवधि का नुकसान नहीं होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियमों से स्वच्छ तकनीक वाले वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी, जबकि प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी भी जारी रहेगी।







