केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 23 पाकिस्तान-आधारित गुर्गों के नाम प्रकाशित कर उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया है।
यह आदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के विभिन्न प्रावधानों के तहत शनिवार सुबह, 4 जुलाई 2026 को राजपत्र (गजट) में अधिसूचित किया गया था।
राजपत्र अधिसूचना के बाद, इन सभी नए आतंकवादियों के नाम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और हमलों में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए, UAPA की धारा 35 के तहत चौथी अनुसूची में जोड़ दिए गए हैं।
आतंकवादियों की सूची में मसूद इलियास कश्मीरी भी शामिल है, जो जैश-ए-मोहम्मद का एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। उस पर केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्धारित दौरे से कुछ ही दिन पहले, जम्मू के पास 2022 में हुए सुंजवां आतंकवादी हमले की योजना बनाने का आरोप है।
पूरी सूची इस प्रकार है –
- मसूद इलियास कश्मीरी
- मोहम्मद मुसद्दिक
- मुफ्ती मोहम्मद असगर खान
- हाफिज अब्दुल शकूर
- अब्दुल्ला जेहादी
- फिरदौस अहमद भट
- गुलाम फरीद
- बिलाल अहमद मीर
- आबिद कयूम लोन
- नजीर अहमद गुज्जर
- अब्दुल रऊफ
- अशफाक अहमद
- हाफिज खालिद वलीद
- मौलाना सैफुल्लाह खालिद
- मोहम्मद याकूब
- मौलाना यूसुफ तैबी
- ओवैस फारूज़
- कारी याकूब शेख
- राणा इफ्तिखार
- वसीम नूर जाट
- मोहम्मद शहीद फैसल
- मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की
- हारून राशिद गनई
राजपत्रित अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) में मोहम्मद मुसद्दीक का भी नाम है, जो कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का हैंडलर है और भारत में घुसपैठ के समन्वय तथा ड्रोन के माध्यम से हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने का आरोपी है।
23 पाकिस्तानी गुर्गों की इस सूची में एक और प्रमुख व्यक्ति मुफ्ती मोहम्मद असगर खान शामिल है, जिसे 2016 के नगरोटा सेना शिविर हमले के मास्टरमाइंड के रूप में उसकी कथित भूमिका के लिए नामित किया गया है, क्योंकि जांचकर्ताओं ने कहा था कि वह जम्मू-कश्मीर में कई आतंकवादी अभियानों के लिए रसद सहायता (लॉजिस्टिकल सपोर्ट) प्रदान करने में शामिल था।
इसमें हाफिज अब्दुल शकूर उर्फ कारी जरार और अब्दुल्ला जिहादी भी शामिल हैं, जिन पर सीमा पार जैश-ए-मोहम्मद के घुसपैठ मार्गों, लॉन्चिंग पैड और आतंकवादी प्रशिक्षण नेटवर्क का संचालन करने का आरोप है।
इसमें फिरदौस अहमद भट का नाम भी शामिल है, जो कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा का लॉन्चिंग कमांडर है और उस पर विदेशी आतंकवादियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने तथा जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप है।
अधिकारियों ने कहा कि इस पदनाम (डेजिग्नेशन) से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत का कानूनी ढांचा मजबूत होगा।
सूत्रों ने संकेत दिया कि अगले कदम में अदालतों के माध्यम से ‘लेटर रोगेटरी’ (अनुरोध पत्र) मांगा जा सकता है, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों से नामित आतंकवादियों को भारत में मुकदमे के लिए सौंपने का अनुरोध किया जाएगा। हालांकि भारत ने पहले भी पाकिस्तान स्थित कई आतंकवादियों के खिलाफ सबूत साझा किए हैं, लेकिन अधिकारियों ने नोट किया कि इस्लामाबाद ऐसे अनुरोधों पर कार्रवाई करने में काफी हद तक विफल रहा है।
यह नवीनतम अधिसूचना पाकिस्तान स्थित आतंकवादी आकाओं पर कानूनी शिकंजा कसने और आतंकवाद के वित्तपोषण, भर्ती, घुसपैठ तथा नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले हमलों में शामिल नेटवर्क को ध्वस्त करने के भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
