न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
राजस्थान के बाद कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बुधवार विधानसभा में इसकी घोषणा की। इस फैसले से राज्य के एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त तीन लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ होगा।
देश में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय सेनाओं को छोड़ बाकी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो पहली अप्रैल 2004 के बाद भर्ती हुए, पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन योजना लागू की गई थी। नई योजना में अपने वेतन से कर्मचारियों को पेंशन के लिए योगदान देना पड़ता है। केंद्र ने इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया था, फिर भी अधिकांश राज्यों ने इसे अपना लिया। मगर पिछले कई साल से कर्मचारी संगठन नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इसकी बजाय सालाना 1680 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह वह राशि है जो राज्य सरकार नई अंशदायी पेंशन योजना में अपने हिस्से के तौर पर देती है। पुरानी पेंशन योजना में वेतन से कोई कटौती नहीं होती।
