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वेस्ट त्रिपुरा में बांग्लादेश सीमा के 500 मीटर दायरे में रात के समय आवाजाही प्रतिबंधित

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वेस्ट त्रिपुरा जिला प्रशासन ने भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 20 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर डॉ. विशाल कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार, वेस्ट त्रिपुरा जिले के सदर और मोहनपुर उपमंडलों में भारत-बांग्लादेश सीमा से 500 मीटर के दायरे में आम लोगों की आवाजाही रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।

प्रशासन के अनुसार, सीमा से सटे क्षेत्रों में असामाजिक और अवैध गतिविधियों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

अधिकारियों का मानना है कि अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व सीमा क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।

ऐसे में रात्रिकालीन गतिविधियों पर नियंत्रण आवश्यक माना गया है।

आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाना, सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रभावी गश्त सुनिश्चित करना तथा किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को कम करना है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को बेहतर ढंग से कार्य करने में भी इससे सहायता मिलेगी।

हालांकि, सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), अर्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के उन कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है जो कानून-व्यवस्था अथवा सुरक्षा संबंधी ड्यूटी पर तैनात हैं।

इसके अलावा पुलिस अधीक्षक या संबंधित उपमंडल अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को भी आवश्यक परिस्थितियों में आने-जाने की अनुमति होगी।

सरकारी कार्य से जुड़े आवश्यक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी तथा आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले लोगों को भी प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

त्रिपुरा की बांग्लादेश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसके कारण सीमा प्रबंधन और सुरक्षा राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।