इज़राइल में संभावित राजनीतिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने याशार पार्टी के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है।
हाल ही में निर्वाचित 120 सदस्यीय संसद, नेसेट, के सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद हर्ज़ोग ने यह फैसला लिया।
इस प्रक्रिया में आइजनकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि लंबे समय से देश की राजनीति के केंद्र में रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में केवल 46 सांसदों ने समर्थन जताया।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अक्टूबर के आम चुनावों ने किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया।
चुनाव परिणामों ने इज़राइली राजनीति में गहरे ध्रुवीकरण को उजागर किया, जहां मतदाताओं ने संसद को कई खेमों में बांट दिया।
नेतन्याहू समर्थक गठबंधन 53 सीटों तक सीमित रह गया, जबकि उनके विरोधी दलों के समूह ने 48 सीटें हासिल कीं। शेष 19 सीटें अरब दलों के खाते में गईं, जिससे वे सत्ता गठन की प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंच गए हैं।
इज़राइल के कानून के अनुसार आइजनकोट के पास अब 28 दिनों का समय है, जिसमें उन्हें ऐसा गठबंधन तैयार करना होगा जो नेसेट में बहुमत का विश्वास हासिल कर सके।
आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें अतिरिक्त 14 दिन का समय भी दे सकते हैं। यदि वे बहुमत जुटाने में असफल रहते हैं तो राष्ट्रपति किसी अन्य नेता को भी सरकार गठन का अवसर दे सकते हैं।
यह चुनाव काफी हद तक नेतन्याहू के नेतृत्व पर जनमत-संग्रह के रूप में देखा गया था।
इज़राइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू अभी भी देश के दक्षिणपंथी राजनीतिक परिदृश्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं।
हालांकि, चुनाव के बाद पर्याप्त संसदीय समर्थन न जुटा पाने के कारण उन्हें सरकार गठन का पहला अवसर नहीं मिल सका।
66 वर्षीय आइजनकोट इज़राइल की सुरक्षा व्यवस्था में एक सम्मानित नाम रहे हैं।
इज़राइल डिफेंस फोर्सेज़ (आईडीएफ) के पूर्व प्रमुख के रूप में उन्होंने वर्षों तक देश की सुरक्षा रणनीति का नेतृत्व किया और राजनीति में आने के बाद स्वयं को एक व्यावहारिक तथा सहमति-आधारित नेता के रूप में प्रस्तुत किया।
उनके समर्थकों का मानना है कि वे वैचारिक रूप से बंटी हुई इज़राइली राजनीति के विभिन्न धड़ों के बीच संवाद स्थापित करने की क्षमता रखते हैं।
हालांकि सरकार गठन की राह आसान नहीं होगी।
संभावित सहयोगी दलों के बीच धार्मिक नीतियों, न्यायिक सुधारों, आर्थिक एजेंडे, सैन्य सेवा से जुड़े मुद्दों और गाज़ा संघर्ष के प्रबंधन जैसे विषयों पर मतभेद मौजूद हैं।
नेतन्याहू विरोधी दल फिलहाल उन्हें सत्ता से दूर रखने के साझा उद्देश्य से एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह देखना होगा कि क्या यही एकता स्थायी गठबंधन में बदल पाती है।
आने वाले कुछ सप्ताह इज़राइल की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
यदि आइजनकोट बहुमत जुटाने में सफल रहते हैं तो देश में लंबे समय बाद सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन यदि गठबंधन वार्ताएं विफल रहीं तो नेतन्याहू के लिए सत्ता में वापसी का एक और अवसर पैदा हो सकता है।
फिलहाल राजनीतिक बढ़त आइजनकोट के हाथ में है और पूरे देश की नजरें उनकी गठबंधन बनाने की क्षमता पर टिकी हुई हैं।
