प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में आयोजित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठकों के दौरान भारत के इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए आसियान और क्वाड देशों के साथ सहयोग के नए आयामों को मजबूत किया।
दोनों मंचों पर आपदा प्रबंधन, उभरती प्रौद्योगिकियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलें सामने आईं।
23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भारत और 10 सदस्यीय आसियान समूह ने आपदा प्रबंधन सहयोग पर एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया।
इसके तहत दोनों पक्षों ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, आपातकालीन प्रतिक्रिया, आपदा तैयारी तथा आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण को लेकर क्षेत्रीय समन्वय बढ़ाने पर सहमति जताई।
भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन और चरम मौसमीय घटनाओं जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की साझा संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों ने अपनी आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच सहयोग मजबूत करने, उपग्रह एवं मौसम संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान को बढ़ाने, संयुक्त अभ्यास आयोजित करने और मानवीय सहायता तंत्र को सुदृढ़ करने का फैसला किया।
संयुक्त वक्तव्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से आपदा जोखिम आकलन, प्रारंभिक चेतावनी और प्रतिक्रिया समन्वय को बेहतर बनाने पर भी बल दिया गया।
इन पहलों को आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030 के तहत लागू किया जाएगा।
बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
बैठक में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा हुई।
बैठक से पहले ट्रंप ने क्वाड नेताओं को “असाधारण व्यक्तित्व” और अपने घनिष्ठ मित्र बताया।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को “बहुत मजबूत नेता” करार देते हुए चारों देशों के बीच मजबूत संबंधों का भी उल्लेख किया।
आसियान शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित यह बैठक वर्ष 2024 के बाद पहली प्रत्यक्ष क्वाड नेताओं की बैठक है।
ऐसे समय में इसका आयोजन हुआ है जब इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ रही हैं।
बैठक में उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल अवसंरचना और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक ‘बिजनेस लीडर्स फोरम’ की स्थापना पर भी विचार किया गया।
इसके अलावा, चारों देशों की निर्यात ऋण एजेंसियां क्षेत्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सहयोग तंत्र विकसित करने पर चर्चा करेंगी।
क्वाड देशों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत कंप्यूटिंग और विश्वसनीय तकनीकी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रस्तावित ‘सुपर इंटेलिजेंस एक्सेलेरेटर’ पहल भी प्रमुख एजेंडों में शामिल रही। यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों और आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में क्वाड की बढ़ती प्राथमिकताओं को दर्शाती है।
मनीला में हुई इन दोनों महत्वपूर्ण बैठकों ने क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया।
नई दिल्ली ने एक ऐसे व्यापक एजेंडे को आगे बढ़ाया है जिसमें सुरक्षा, आर्थिक लचीलापन, तकनीकी नवाचार और आपदा तैयारी को इंडो-पैसिफिक सहयोग के प्रमुख स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया है।







