न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि भारत सरकार के बनाए नए कृषि कानून देश के कृषि क्षेत्र में सुधार की तरफ बड़ा कदम साबित हो सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर जिन लोगों को नुकसान होगा, सरकार को उनकी मदद करनी होगी। एईएमएफ के संचार निदेशक जेरी राइस के मुताबिक ऐसे किसानों के लिए सरकार को सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा।
जेरी राइस ने पिछले हफ्ते कहा कि नए कानूनों से बिचौलिये घटेंगे और उपज की खरीद-फरोख्त व्यवस्था बेहतर बनेगी। इनसे किसानों को खरीदारों से सीधे सौदा करने में मदद मिलेगी। बिचौलिये हटने से वे ज्यादा कमाई कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के दौरान जो लोग प्रभावित होंगे उनके लिए सोशल सिक्योरिटी जरूरी होगी।
राइस के हिसाब से सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित लोगों को रोजगार मिल जाए। उनका कहना था कि नए कानूनों से अर्थव्यवस्था को कितना बढ़ावा मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा उनको कब और कितने अच्छे तरीके से लागू किया जाता है।
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