न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क

केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन और उनके समर्थन में जगह-जगह हो रहीं किसान महापंचायतों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पेश किए गए अगले वित्तीय साल के बजट में किसानों को लुभाने का प्रयास किया गया है। बजट के मुताबिक किसानों को रियायती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के अलावा उन्हें मुफ्त पानी की सुविधा भी दी जाएगी।

राज्य विधानसभा के अगले चुनाव से पहले यह योगी सरकार का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 700 करोड़ रुपये रखें हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिक उपज वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी जिस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर सरकार 1800 करोड़ खर्च करेगी।

किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने के लिए 100 करोड़ रुपए से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की जाएगी जबकि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रखे गए हैं। उन्हें फसली कर्ज देने के लिए 400 करोड़ के अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान के तहत 15 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट में किसानों के अलावा सबसे ज्यादा जोर पर्यटन बढ़ाने खास कर तीर्थस्थलों के पर्यटन पर दिया गया है। वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार अयोध्या, वाराणसी, नैमिषारण्य, चित्रकूट और विंध्याचल जैसे तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केवल अयोध्या के विकास पर 541 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भगवान राम के नाम पर होगा। ‘मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट’ के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बजट में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के मार्ग के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं पर 100 करोड़ खर्च होंगे। इतनी ही राशि वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास में खर्च होगी।

वित्तमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिये 50 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने ऐलान किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। इसी तरह बेरोजगार युवाओं की काउंसलिंग के लिए कई जनपदों में केंद्र बनेंगे। अभी तक इस योजना में 52 हजार युवाओं को लाभ मिला है।