न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
निकट भविष्य में दिल्ली के राशन कार्ड धारक अपनी राशन की दुकान से पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवा सकेंगे। इसी दुकान पर वे अपने बिजली, पानी और गैस आदि के बिल भी जमा करवा सकेंगे। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस बाबत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है।
इस योजना का मकसद राशन की दुकानों की आमदनी बढ़ाना भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इन दुकानों से एक से तीन रुपये किलो की दर से प्रति व्यक्ति प्रति परिवार पांच किलो अनाज दिया जाता है। देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। इनमें से 72 लाख लोग दिल्ली में हैं।
अब सरकार इन राशन की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर में बदलने जा रही है। इससे इन राशन दुकानदारों की अतिरिक्त आमदनी होगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का कहना है कि राशन की दुकानों को सीएससी सेवा केंद्रों के तौर पर विकसित किया जा सकता है। उन्हें इन अतिरिक्त सेवाओं के चयन का अधिकार दिया जाएगा।
इस मामले में हुए समझौते पर केंध्रीय खाद्य मंत्रालय की उप सचिव ज्योत्सना गुप्ता और सीएससी के उपाध्यक्ष सार्थिक सचदेव ने दस्तखत किए। मंगलवार को हुए इस समझौते के बाद डीएसआरडीएस दिल्ली के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में करीब 2000 राशन के दुकान है। इन दुकानों से 72लाख राशन कार्ड धारक जुड़े हुए है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों से उपभोक्ता सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें इस योजना का खासा लाभ हो सकता हैं।
