न्यूज़गेट प्रैस नेटवर्क
हॉलीवुड और दक्षिण भारत के कुछ फिल्म सिटी की तरह दिल्ली में भी अब फिल्म निर्माण संभव हो सकेगा। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने अपनी फिल्म पॉलिसी 2022 को पिछले हफ्ते मंजूरी दी। इसकी खास बात यह है कि फिल्म निर्माण के लिए दिल्ली सरकार तीन करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी देगी।
दिल्ली कैबिनेट इसे मंजूरी देते हुए इसके लिए 50 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस फैसले से पर्यटन के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। साथ ही यह दिल्ली के आर्थिक विकास को तेज करने का रास्ता भी बन सकता है। माना जा रहा है कि सब्सिडी देने का फैसला फिल्म उद्योग में स्थानीय लोगों को रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
इस नीति में यह भी तय किया गया है कि दिल्ली में अब अपना अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। साथ ही दिल्ली फिल्म एक्सीलेंस अवॉर्ड भी शुरू किए जाएंगे। दिल्ली सरकार इस मामले में एक ई-फिल्म क्लियरेंस पोर्टल बनाएगी। इस पोर्टल के जरिये फिल्म निर्माण के लिए प्रोड्यूसरों को पुलिस सहित पच्चीस से अधिक एजेंसियों की मंजूरी पंद्रह दिन के भीतर ऑनलाइन मिलेगी। दिल्ली सरकार फिल्म निर्माताओं को दिल्ली फिल्म कार्ड के जरिये सेवा क्षेत्र में छूट भी देगी।
इस पूरी प्रक्रिया में डीटीटीडीसी यानी दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम नोडल एजेंसी के रूप में सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय का काम करेगी। दिल्ली सरकार मानती है कि दिल्ली को इससे एक वैश्विक ब्रांड की पहचान मिल सकती है। इस नीति का मकसद राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करना और फिल्मों के माध्यम से इस शहर के कल्चर को बढ़ावा देना भी है।
