लोकसभा ने बुधवार, 12 अगस्त 2026 को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया।
यह विधेयक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में और संशोधन करने का उद्देश्य रखता है। विधेयक का लक्ष्य विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हिंदी में बोलते हुए विधेयक को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि समिति में लोकसभा के 21 सदस्य होंगे जिन्हें स्पीकर नामित करेंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे जिन्हें चेयरमैन नामित करेंगे।
गृह राज्य मंत्री ने आगे कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट इस सदन को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक सौंपेगी।
