एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, तृणमूल कांग्रेस के दो गुट—एक जिसका नेतृत्व रीताब्रत बनर्जी कर रहे हैं और दूसरा जिसकी कमान खुद ममता बनर्जी के हाथों में है—पार्टी के प्रतीकों, फंडों और पार्टी कार्यालयों पर नियंत्रण के अपने दावे के समर्थन में सोमवार, यानि 6 जुलाई 2026 को, चुनाव आयोग के सामने अपने दस्तावेज पेश करेंगे।
इस दावों और प्रति-दावों (क्रॉस सबमिशन) ने पूर्व सत्तारूढ़ दलों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि दोनों गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा कर रहे हैं।
अब यह मामला मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास है, जो सबूतों की जांच करेंगे और तय करेंगे कि पार्टी पर किस गुट का वैध नियंत्रण है।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट, जिसे प्रतिद्वंद्वी “कालीघाट तृणमूल” कह रहे हैं, और रीताब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला समूह, जो “असली” तृणमूल कांग्रेस होने का दावा कर रहा है, दोनों चुनाव आयोग के सामने अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं।
यह संकट 2026 के चुनावों में पार्टी को मिली करारी चुनावी शिकस्त के बाद पैदा हुआ है, जिसके बाद कथित तौर पर टीएमसी में बड़े पैमाने पर आंतरिक विभाजन देखा गया।
पार्टी के संसदीय और विधायी विंगों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर दलबदल हुआ है।
इससे पहले, काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 21 सांसदों ने एनसीपीआई (NCPI) का रुख किया है और वे लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
राज्य विधायी विंग में, रीताब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 65 विधायकों ने कथित तौर पर कालीघाट नेतृत्व से अपना समर्थन वापस ले लिया है और अपनी खुद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया है।
दोनों गुटों ने पहले पार्टी संगठन पर मान्यता और नियंत्रण की मांग को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था।
उनकी अपीलों के बाद, आयोग ने दोनों पक्षों से अपने दावों के समर्थन में सबूत, विशेष रूप से बहुमत के समर्थन का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था। सोमवार को दस्तावेज जमा करने की अंतिम समय-सीमा (डेडलाइन) है।
सूत्रों ने कहा कि ममता बनर्जी खेमे की ओर से वरिष्ठ टीएमसी नेता डेरेक ओ’ब्रायन पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि रीताब्रत गुट ने भी अपनी तैयारी पूरी
दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर चुनाव आयोग का निर्णय।
यह विवाद पार्टी के बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के नियंत्रण तक भी बढ़ गया है।
शुक्रवार को तृणमूल भवन पर नियंत्रण करने के बाद, रीताब्रत खेमे ने कार्यालय परिसर से जुड़े संपत्ति समझौतों की समीक्षा शुरू कर दी है और वे संपत्ति के मालिकों के साथ भविष्य की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रहे हैं।
राजनीतिक दांव ऊंचे होने के कारण, चुनाव आयोग का निर्णय पश्चिम बंगाल की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों में से एक का भविष्य बदल सकता है।
